२०८१ भदौ २२ गते शनिबार, सुर्खेत । देश लोड सेडिङमुक्त भएको पाँच वर्ष नाघ्यो तर कर्णालीमा विद्युत् कटौती नभएको दिन हुँदैन। यहाँका घर, अस्पताल, स्कुल, होटल, उद्योग, व्यवसाय लो भोल्टेजु को मारमा छन् ।

गर्मीयाममा कर्णालीवासी सधैं अघोषित ‘लोड सेडिङ’ र ‘लो(भोल्टेज’को मारमा पर्छन् । सानो हावाहुरी चल्यो र पानी पर्‍यो भने त प्रदेश नै अन्धकार हुन्छ । लोड सेडिङ र लो भोल्टेज कतिबेला हुन्छ भनेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेत कार्यालयले नै भन्न सक्दैन ।

गर्मी याममा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको तापक्रम ४१ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्छ । हावा, पानी, जमिन तातो हुन्छ । यस्तो बेलामा पनि कहिले दिनभर बत्ती हुँदैन त कहिले रातभर । कहिले ४८ घण्टा त कहिले ७२ घण्टासम्म बिजुली आउँदैन ।

बत्ती गएपछि प्रदेश राजधानी र जिल्ला सदरमुकामहरूमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा पनि ठप्प हुन्छ । लाइन भएकै बेलामा पनि भोल्टेज हुँदैन, फ्यान घुम्दैन, फ्रिज चल्दैन । उकुसमुकुस र अत्यासलाग्दो वातावरणमा खेप्नुपरेको हैरानी सामान्य हुन्न ।

छिनछिनमा गइरहने विद्युत्ले उपभोक्तालाई असहज मात्रै हुन्न, दिनचर्या नै कष्टकर हुन्छ । लो भोल्टेजकै कारण बत्तीका चिमहरू फ्यूज जाने, पंखाको क्वाइल जल्ने, टेलिभिजन स्क्रिनको डिस्प्ले उड्ने समस्या यहाँ सामान्य मानिन्छन् । साढे तीन दशकदेखि कर्णालीले यो समस्या झेल्दै आएको छ ।

देश लोड सेडिङमुक्त घोषणा भएको पाँच वर्ष नाघ्यो तर कर्णालीमा विद्युत् कटौती नभएको दिन हुँदैन । छिनछिनमा बत्ती जाने–आउने भइरहन्छ । नागरिकका लागि न्यूनतम आधारभूत सुविधा मानिएको विद्युत् प्रसारण लाइनको ३५ वर्षदेखि स्तरोन्नति हुन नसक्दा यहाँका बासिन्दाले हदै सास्ती खेप्नु परेको हो ।

जेनेरेटरमा महिनाको १० लाख

कर्णाली प्रदेश अस्पताल लो भोल्टेज र विद्युत् अनियमितताको धेरै मार खेप्ने संस्थामा पर्छ । अनियमित र अपर्याप्त बिजुलीका कारण ३०० शय्याको उक्त अस्पतालले जेनेरेटरको भरमा सेवा दिइरहेको छ । जसका कारण डिजलमा मात्रै महिनाको ८ देखि १० लाख रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ ।

पछिल्लो चार महिनामा मात्रै झन्डै ३५ लाख रुपैयाँको डिजल जेनेरेटरमा हालेको अस्पतालका सूचना अधिकारी  विनोद बस्नेत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिटी स्क्यान, भेन्टिलेटर, आईसीयू, ल्याब, अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट लगायतका उपकरणहरू जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।’

विद्युत् आपूर्ति नियमित र गुणस्तरीय नहुँदा अस्पतालले महत्वपूर्ण मेसिनहरू प्रयोगमा ल्याउन सकेको छैन भने डिजल खर्चका कारण भइरहेका उपकरणबाट सेवा दिंदा पनि बिरामीको उपचार शुल्क महँगो हुँदै गएको छ ।

‘अस्पतालका मेडिकल मेसिनरीहरू जल्ने, पड्किने जस्ता समस्या झेल्दै आएका छौं । त्यसको त कुनै लेखाजोखा नै छैन’ बस्नेतले भने, ‘ठूला मेसिनहरू जल्दा, क्वायल उड्दा त्यसको मर्मतमा मात्रै झण्डै २० लाख रुपैयाँ खर्च भयो होला ।’

प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सञ्चालित कर्णाली कियर इन्टरनेशनल अस्पतालले पनि महिनामा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजल प्रयोग गर्ने गरेको छ । विद्युत् समस्याकै कारण अस्पतालको एक्सरे मेसिन र फ्रिजहरू बिग्रने, ल्याबका समान जल्ने गरेको अस्पतालका निर्देशक दीपक गौतम बताउँछन् ।

‘यो गर्मीमा मात्रै, झन्डै दुई दर्जन कम्प्युटर, मोनिटर, ८ वटा फ्यान, २०० बढी बत्तीका चिम फेर्नुपर्‍यो । अरू चार्जिङ उपकरणको त लेखाजोखा नै भएन’ गौतमले भने, ‘नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् अभावमा गएको चैतदेखि साउनसम्ममा मात्रै अस्पतालको झन्डै ६० लाख रुपैयाँ अतिरिक्त खर्च भयो ।’

‘वर्षभरि गर्ने आम्दानी विद्युत्ले चार महिनामा खाइदिन्छ’ निर्देशक गौतमले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब त हामीलाई सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या हुन थालेको छ ।’

कर्णालीमा प्रदेश भ्याक्सिन स्टोरेज केन्द्र १, जिल्ला स्टोरेज केन्द्र १० र पालिकास्तरमा भ्याक्सिन वितरण केन्द्र २५ वटा छन् । विद्युत् समस्याकै कारण ती केन्द्रमा विभिन्न प्रकारका खोपहरू स्टोरेज गर्न समस्या भएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा। रविन खड्का बताउँछन् ।

उनका अनुसार, कोभिड लगायत १३ प्रकारका नियमित खोपहरू २–८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा स्टोरेज गरेर राख्नुपर्छ  । तर, अघोषित लोडसेडिङ र लो भोल्टेजले खोपको तापक्रम मिलाएर राख्न समस्या भएको छ ।

‘प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा ‘अटो ब्याकअप’ सहितका फ्रिजहरू जडान गरिएको छ । त्यसमा खासै समस्या छैन’ निर्देशक खड्काले भने, ‘तर पालिकामा रहेका भ्याक्सिन केन्द्रहरूमा ‘खोप स्टोरेज’ गर्न एकदमै समस्या भएको छ ।’

विद्युत् समस्याका कारण मेडिकल क्षेत्रले प्रत्यक्ष भन्दा अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो क्षति व्यहोरेको निर्देशक खड्का बताउँछन् । कर्णालीका ५ हिमाली जिल्ला अस्पतालमा त जेनेरेटरबाट समेत सेवा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । ‘केही जिल्लाहरूमा अझै गाडी पुगेको छैन, त्यहाँ पेट्रोलियम ढुवानी गर्दा असाध्यै महँगो पर्छ’, उनले भने ।

होटल र शीतभण्डार चलाउन गाह्रो

विद्युत् अनियमित हुँदा कर्णालीको निजी क्षेत्रलाई ठूलो घाटा भइरहेको कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदम शाही बताउँछन् । विद्युत् समस्याकै कारण कर्णालीमा अहिलेसम्म कुनै ठूलो उद्योग धन्दा सञ्चालन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘ठूला उद्योगीहरूलाई कर्णालीमा लगानी गर्नुहोस् भन्दा पहिला विद्युत् समस्या समाधान हुनुपर्ने बताउँछन्’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘कर्णालीमा लगानी गर्न व्यवसायी लालायित छन् । तर विद्युत् समस्याले डराएका छन् ।’

विद्युत् समस्याकै कारण यहाँ भइरहेका उद्योगहरूले समेत राम्रो उत्पादन दिन नसकेको शाही बताउँछन् । दिनमा पचासौं पटक बिजुली आउने–जाने गर्दा सामान्य ग्राहकले पनि हैरानी खेपिरहेको उनले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘लो भोल्टेजको सबैभन्दा ठूलो मारमा आम नागरिक परेका छन् । उनीहरूको जीवनमा यसले चर्को खर्च बढाएको छ ।’ बाहिरबाट हेर्दा लो भोल्टेजको समस्या सामान्य जस्तो देखिए पनि यसले विभिन्न क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको उनको भनाइ छ ।

होटल व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष तर्क शाही भन्छन्, ‘कर्णालीमा साना–ठूला गरेर झन्डै १८ हजार होटल सञ्चालनमा छन् । बारम्बार विद्युत् जाँदा तिनले जति दुःख व्यहोर्छन्, त्योभन्दा बढी भोल्टेज नपुगेर हैरान हुन्छन् ।’

अनियमित बिजुलीका कारण विद्युत्को महसुल भन्दा डिजलबाट जेनेरेटर चलाउँदा धेरै खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘बत्ती आउने–जाने ठेगान हुँदैन । कहिलेकाहीं त बत्ती नआए पनि हुन्थ्यो झैं लाग्छ । किनकि नियमित बत्ती आउँदैन, आयो भने होटलको एसी, कुलर, फ्यान, फ्रिज केही पनि बच्दैन’ उनले भने, ‘ग्राहकलाई सेवा दिनै पर्‍यो, आम्दानी शून्य हुन्छ ।’

‘लो’ भोल्टेजका कारण भेरीगंगा नगरपालिका–१०, झिलमिलेमा साना किसान शीत भण्डारण सञ्चालनमा समस्या भइरहेको छ । २०० टन भण्डारण क्षमताको उक्त शीतभण्डार २०७८ मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको हो । सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष ज्ञानु भुसाल भन्छिन्, ‘सुरुमा त ट्रान्सफर्मर नै जोड्न गाह्रो भयो । दुःख गरेर जोडें । अहिले लो भोल्टेजले हैरान बनाएको छ ।’

अध्यक्ष भुसालका अनुसार लो र हाई भोल्टेजका कारण शीत भण्डारणको हिमिनी फायर, कम्प्रेसर युनिट, एसी पङ्खा, एक्जिट पङ्खा लगायत उपकरण पड्किने, जल्ने समस्या देखिन थालेको छ । २०८१ जेठमा मात्रै दुई वटा कम्प्रेसर युनिट र चारवटा हिमिनी फायर जल्दा मर्मत गर्न काठमाडौं पठाइएको थियो ।

‘एउटा मेसिन मर्मत गर्न मात्रै झन्डै ५० हजार रुपैयाँ लाग्छ । अहिलेसम्म मेसिन मर्मतमा मात्रै झन्डै १० लाखभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ’, उनले भनिन् । गुणस्तरीय विद्युत् अभावकै कारण आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा मात्रै १२ लाख बराबरको भण्डारण गरिएको आलुको बीउ खेर गएको अध्यक्ष भुसालको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा चिस्यान घर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । सुर्खेतका तीन स्थानीय तहमा ५ वटा चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर अनियमित र लो भोल्टेजले ती चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा कठिनाइ भएको प्रदेश सरकार कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख चित्रबहादुर रोकाया बताउँछन् ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगरमा स्थापना गरिएका यी चिस्यान केन्द्र २ हजार ५०० मेट्रिक टनसम्म तरकारी तथा फलफूल राख्न सकिने क्षमताका छन् । तर लो भोल्टेजका कारण अहिले एउटा पनि चिस्यान केन्द्र राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन ।

अनियमित र ‘लो–भोल्टेज’ बिजुलीले विद्यार्थीको पढाइमा असर परेको वीरेन्द्रनगर सिम्ताली चोकमा बस्दै आएकी पश्चिम सुर्खेतकी मुना भण्डारी ९१८० बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘देश लोड सेडिङमुक्त भइसक्यो भन्ने जताततै सुन्न पाइन्छ । तर, कर्णालीको लोडसेडिङ कागजमा मात्रै मुक्त भए जस्तो छ ।’

जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा विद्युत् पुगे पनि सोलारको प्रयोग बढी हुने गर्छ । बारेकोट, नलगाड लगायत गाउँका बासिन्दालाई पनि केन्द्रीय लाइनको बिजुली भन्दा टुकी नै भर पर्दो लाग्छ । ‘बत्ती जाने–आउने भरै हुँदैन’ नलगाड–८ का विष्णु खत्री भन्छन्, ‘सितिमिति बत्ती आउँदैन । आए पनि पूरा पावरको आउँदैन । योभन्दा टुकीको भरोसा लाग्छ ।’

प्राधिकरणले डेढ वर्षअघि कालीकोट हुँदै जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍यायो । तर बिजुली जाने, भोल्टेज नपुग्ने समस्याबाट स्थानीयवासी आजित छन् । अहिले पनि सोलार र टुकीको भरमा घरायसी काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘बिजुलीको भरै छैन, एक त आउँदैन, आए पनि कोठा उज्यालो हुँदैन’ जुम्ला खलंगा निवासी निर्मला न्यौपाने भन्छिन्, ‘बिजुली र सोलार सँगै बाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ केन्द्रीय लाइन विस्तार भए पनि भर नहुँदा सोलार हटाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

तर बाजा बजाउँदा पनि यी समस्या सुनेन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले । २२ मंसिर २०७८ का दिन बाजागाजा सहितको एउटा र्‍याली काठमाडौं रत्नपार्कमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको मूल गेटमा पुगेको थियो । त्यो मेला महोत्सवको झाँकी थिएन– र्‍याली थियो, कर्णालीमा गुणस्तरीय र नियमित बिजुली माग गर्न गएका काठमाडौँमा बस्ने कर्णाली प्रदेशवासीको ।

र्‍यालीको नेतृत्व गरेका थिए, जुम्लाका तत्कालीन सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले । प्राधिकरण कुम्भकर्ण जसरी निदाएकाले बाजागाजा सहित रत्नपार्क आउनुपरेको महतले बताएका थिए । ‘हाम्रो कर्णालीमा सजिलै नसुन्नेलाई बाजा बजाएर सुनाउने चलन छ । प्राधिकरणलाई पनि हाम्रो पीडा बाजा बजाएरै सुनाएका हौं’, त्यतिबेला महतले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए ।

३५ वर्ष पुरानो संरचनाको भर

२०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमणको अवसर पारेर कोहलपुर सुर्खेत ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०४६ सालदेखि नै सुर्खेतमा १३२ केभी विद्युत् लाइन विस्तार गर्ने योजना बनाएको थियो । तर, लामो समयसम्म काम अघि बढ्न सकेन ।

२०४५ सालका संरचना अहिले जीर्ण भइसकेका छन् । यही लाइनबाट कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि विद्युत् सेवा विस्तार भएको छ । अहिलेसम्म हुम्ला बाहेक ९ जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् । यसको स्रोत भनेको कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी लाइन नै हो ।

यसको एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुनेगर्छ । प्रसारण लाइनको कोहलपुर–सुर्खेत बीचको ५१ किलोमिटरमध्ये ४८ किलोमिटर जंगल ९बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज० पर्दछ । पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण विस्तारै हावा चल्दा पनि विद्युत्का पोल ढल्छन् ।

थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर अशोक लोहनीका अनुसार सुर्खेत वितरण केन्द्रका मात्रै ६९ हजार ९६६ उपभोक्ता छन् । समग्रमा करिब १० मेगावाट बराबरको लोड धानिरहेको छ, यो लाइनले । सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हुने गरेको छ ।

निकुञ्ज अन्तर्गत प्रसारण लाइन आसपासका रूखहरू काटिएका छन् । तर, धेरै टाढासम्म रूख काट्न नपाइने भएकाले हावाहुरीका कारण रूखका हाँगाहरू भाँचिएर लाइनमा पर्छन् । प्रसारण लाइनको अधिकांश भाग निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको र कति खेर कहाँ रूख ढलेर विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ भनेर पत्ता लगाउनै समय लाग्ने प्रमुख लोहनीले बताए ।

‘एक पटक बत्ती गएपछि लाइन बनाउनै ५–६ घण्टा लाग्छ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘गर्मी बढ्यो भने सबैले पंखा, एसी चलाउँछन्, अनि एक्कासी लोड बढेपछि लो भोल्टेजको समस्या आउँछ ।’ आपूर्ति कम हुने, लोड अत्यधिक बढ्ने हुँदा त्यस्तो बेलामा पंखा समेत नचल्ने उनले बताए ।

१३२ केभीको

कर्णालीमा देखिएको विद्युत् समस्याको एउटा मात्रै समाधान हो, १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तार । उक्त आयोजना कोहलपुर सव–स्टेसनबाट प्रारम्भ भई सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरस्थित प्रस्तावित सव–स्टेसनमा गएर टुङ्गिने छ । प्राधिकरणका अनुसार आयोजनाको लम्बाइ करिब ५१ किलोमिटर हुनेछ भने यो डबल सर्किटको हुनेछ । यसमा एंगल टावर २६ वटा रहने छन् भने कुल टावर १६२ वटा हुनेछन् ।

निर्माण प्रक्रिया २०६७ सालमै सुरु भए पनि दश वर्षपछि २०७७ भदौमा मात्रै ठेक्का दिने काम भएको थियो । ठेकेदार कम्पनीले अहिले विभिन्न ठाउँमा टावर निर्माण गरिरहेको छ । आयोजना बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर सुर्खेत जोडिनेछ । आयोजनाबाट बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका, बर्दियाको बाँसगढी र सुर्खेतका भेरीगंगा, लेकबेसी र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रभावित हुनेछन् ।

यो प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का भारतीय कम्पनी ‘आरएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट’ ले लिएको छ । सम्झौता भएको मितिले दुई वर्षभित्र निर्माण कम्पनीले विद्युत् प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरिद लगायतका सम्पूर्ण काम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले विभिन्न कारण देखाएर सन् २०२४ डिसेम्बरसम्म म्याद पाएको छ ।

एक अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान रहेको यो आयोजना ठेकेदार कम्पनीले ७० करोड रुपैयाँमा काम गरिरहेको छ । ईआईए प्रतिवेदन अनुसार प्रसारण लाइनको ७० प्रतिशत भाग वन क्षेत्र, १५ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन, २ प्रतिसत बाँझो जमिन र ११ प्रतिशत अन्य भागले ओगटेको छ । लाइन विस्तारका लागि १३ हजार बढी रूख कटान गर्नुपर्ने आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउँछन् ।

उनका अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८८०, बर्दियामा ३ हजार ३२०, बाँकेमा २ हजार ९१९ रूख काट्नुपर्ने देखिन्छ । यद्यपि अहिलेसम्म रूख कटान हुनसकेको छैन । ‘रूख कटानको अनुमति पाइसकेका छौं । तर निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले असोज भन्दा पहिला त्यहाँभित्र जान नमिल्ने नियम रहेछ’ प्रमुख चौधरीले भने, ‘असोज लागेलगत्तै कटान शुरू हुन्छ ।’

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले लाइन विस्तारको क्रममा रूख कटान बापत जग्गा नै दिनुपर्ने भनेको छ । ६३ बिघा जग्गा खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको प्रमुख चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार, प्रसारण लाइनमा पर्ने १६२ वटामध्ये १२० वटा टावर बनिसकेका छन् । विवादित क्षेत्रमा र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा बन्नुपर्ने ४२ वटा टावर बनाउन बाँकी छ । तीमध्ये पनि केहीको काम सुरु भइसकेको छ । सुर्खेततर्फको हर्रेबाट वीरेन्द्रनगरसम्म र कोहलपुर क्षेत्रमा २५ किलोमिटर तार पनि तानिसकिएको छ ।

बस्तीका समस्या, राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा प्राप्ति र रूख कटान अनुमति प्रक्रियाका कारण चारपटक म्याद थप भएको चौधरीले बताए । वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुनामा सव–स्टेसन बन्दैछ । सव–स्टेशनको काम ८५ प्रतिशत पूरा भएको चौधरीले बताए । सव–स्टेसनमा ६४ केभी क्षमताका ट्रान्सफर्मर ल्याइसकिएको छ ।

बानियाभार विवाद अहिले अदालतमा 

आयोजना अघि बढ्न विवादको एउटा कारक बनेको बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–४, बानियाभार बस्ती सम्बन्धी मामिला अहिले अदालत पुगेको छ । यो क्षेत्रमा तीनवटा टावर बन्नुपर्छ । करिब एक किलोमिटर प्रसारण लाइन बानियाभार क्षेत्रमा पर्छ ।

प्रसारण लाइनमुनि जग्गा पर्ने जग्गाधनीले बस्तीबाट लाइन नलैजान माग गर्दै अवरोध गरिरहेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत निवेदन दिएका छन् । प्रसारण लाइन जङ्गल क्षेत्रबाट लैजानुपर्ने र सम्भावित जोखिमबाट बस्ती बचाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

बानियाभारका स्थानीयले विद्युत् प्राधिकरण र केही अन्य निकाय विरुद्ध २१ जेठ २०८१ मा उच्च अदालत बाँकेमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतले एक महिना अगाडि मात्रै प्रसारण लाइन विस्तारको काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

स्थानीयका अनुसार सुरुमा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत पर्ने जङ्गल क्षेत्रबाट लाइन लैजान सर्भे गरिएको थियो । त्यहाँ आर्मी बसेका र उसले जग्गा नदिएपछि गाउँभित्रबाट लाइन हाल्न खोजिएको छ । एक्कासि बस्तीबाट हाईटेन्शन लाइन जाँदैछ भन्ने सुनेर आफूहरू आश्चर्यमा परेको बानियाभारका स्थानीय सुरेश चन्द बताउँछन् ।

‘हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकल्प हुँदाहुँदै हामीलाई पेलेर जान खोजियो । आयोजनाको सर्भे गर्दा पनि हामीलाई झुक्याइयो’, उनले भने । चन्दका भनाइमा १३२ केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत बानियाभारमा सर्भे गर्दा खानेपानी आयोजनाका लागि सर्भे गरिएको भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीले झुक्याएका थिए ।

‘कम्तीमा सर्भे गर्दा हामीसँग छलफल त गरिनुपर्थ्यो, त्यो भएन । प्राधिकरणले आफ्नो सहजताका लागि बस्तीलाई पेलेरै जान खोज्यो’ सुरेशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विकल्प हुँदाहुँदै पनि २१ घरपरिवारलाई विस्थापित गर्न खोजियो ।’

बानियाभार क्षेत्रको बस्तीबाटै प्रसारण लाइन लैजाने हो भने त्यसले ओगट्ने सबै जमिनको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विकल्प त्यहाँका बासिन्दाले दिएका छन् । सुरेशका अनुसार, प्रसारण लाइनका कारणले घर बनाउन नपुग्ने तथा घर बनाउन उपयुक्त नहुने सबै जमिनको मुआब्जा स्थानीयले पाउनुपर्छ ।

‘तर हामीले किनेको मूल्य अनुसारको मुआब्जा प्राधिकरणले दिन सक्ने स्थिति छैन । हामीले एक धुरको ३०–४० लाख रुपैयाँ हालेका छौं । त्यो प्राधिकरणले दिन सक्दैन’, उनले भने । कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी विद्युत् आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीका भनाइमा पनि टावर र तारले ओगट्ने जग्गाको मात्र नियम अनुसार मुआब्जा दिने व्यवस्था छ ।

बानियाभारका अर्का स्थानीय ज्ञानबहादुर वली भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँबाटै बिजुली नलगी नहुने होइन । हामीलाई समस्यामा नपार्नुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’ आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार पनि गाउँबाट प्रसारण लाइन नलैजान सर्भे र डीपीआर भएको थियो तर जङ्गल क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र सैनिक क्षेत्र परेकाले बस्तीबाट लैजानुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो ।

बानियाभारका अधिकांश स्थानीय मुगुको राराबाट कैलाली हुँदै बानियाभार पुगेका हुन् । केही सल्यान, रुकुमबाट समेत त्यहाँ आएर बसोबास गर्नेहरू छन् । ‘हामी लखेटिंदा लखेटिंदै यहाँ आइपुगेका छौं’ स्थानीय सुरेश चन्द भन्छन्, ‘अब यहाँबाट कहीं सर्दैनौं । त्यसका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छौं ।’

बानियाभारमा तीन वटा टावर निर्माण गर्दा करिब ७५ जनाको जमिन प्रभावित हुन्छ । केही व्यक्तिको घरलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीयको १० धुरदेखि ६ कट्ठासम्मको जमिन छ र प्रसारण लाइन विस्तार गरे सबै जमिन प्रयोग गर्न नमिल्ने हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

अझै तीन वर्ष धकेलिने चिन्ता

प्राधिकरणले कर्णालीका सबै जिल्लामा एक वर्षभित्र विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम भइरहेको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरणले यो तीन वर्षदेखि गर्दै आएको दाबी हो । २०७८ फागुन पहिलो साता सुर्खेतको एउटा कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भनेका थिए, ‘आगामी डेढ वर्षभित्र १३२ केभी प्रसारण लाइन सुर्खेत पुग्छ । दुई वर्षभित्र कर्णालीका १० वटै जिल्लाका बासिन्दाको घरमा विद्युत् पुग्छ ।’

‘१३२ केभी प्रसारण लाइन विना कर्णालीमा विद्युतीकरण असम्भव छ । यो आयोजनालाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाउँछौ’, उनले भनेका थिए । तर तीन वर्ष बित्दा पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुनसकेको छैन । प्राधिकरणको लक्ष्य अनुसार काम भएको खण्डमा अबको एक वर्षभित्र १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न हुने प्राधिकरण प्रदेश कार्यालय प्रमुख यादव बताउँछन् ।

तर परिस्थिति उनले भने जस्तो छैन । काममा ढिलासुस्ती हुने सम्भावना छ । स्थानीयले आफ्नो जग्गामा अड्को थापेपछि बस्तीमा प्रसारण लाइनको काम सुरु हुनै सकेको छैन । जग्गावालासँग वार्ता गरेर समाधान नखोजेमा यो प्रक्रिया झन् लम्बिनेछ ।

तर आयोजना प्रमुख चौधरीका भनाइमा बानियाभार क्षेत्रको समस्या समाधान भएको आठ महिनाभित्र १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत सुर्खेत सव–स्टेसनमा विद्युत् पुग्नेछ । समाधानमा जति ढिलाइ हुन्छ काम पनि त्यति नै ढिलो हुन्छ ।

बानियाभार क्षेत्र छाडेर फेरि जङ्गलमै फर्किनु पर्‍यो भने कम्तीमा पनि थप दुई–तीन वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख चौधरी बताउँछन् । ‘त्यसैले बस्ती क्षेत्रको समस्या समाधान गरेर काम गर्नु नै उचित हुन्छ’, उनले भने । यसका लागि राजनीतिक दल, स्थानीय तह, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पहल गरिदिनुपर्ने चौधरीको भनाइ छ ।

यो १३२ केभी डबल सर्किट विद्युत् प्रसारण लाइन दैलेखहुँदै जुम्लासम्म पुग्छ । सुर्खेतबाट दैलेखसम्मको प्रसारण लाइन बनाउन ठेक्का दिएर काम सुरु भएको छ । दैलेखको चुप्रामा सव–स्टेसन बन्नेछ । दैलेखबाट कालीकोट र त्यहाँबाट जुम्लासम्म यही प्रसारण लाइन विस्तार हुनेछ । कालीकोट र जुम्लामा सव–स्टेसन बनाउन जग्गा खोज्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बानियाभार समस्या तत्काल नसुल्झाए अझै तीन वर्षसम्म पनि १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना सम्पन्न हुन नसक्ने प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदम शाही बताउँछन् । ‘अहिले रूख कटान सुरु भएको छैन । बानियाभारको समस्या अदालत पुगेको छ । त्यो कहिले समाधान हुन्छ टुङ्गो छैन’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यही अवस्था रहे आयोजना अझै तीन वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन ।’

कर्णाली ऊर्जामन्त्री पायो, उज्यालो पाएन

२०७९ को प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदै गर्दा अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कादेखि हृदयराम थानीसम्मको चुनावी एजेन्डा विद्युत्मा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्ने थियो ।

खड्का, कँडेल र थानी २०४८ सालदेखि सुर्खेतबाट चुनाव लड्दै आएका छन् । संघीय सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरू सम्हालिसकेका यी नेताहरूको २०४८ यताको कुनै पनि घोषणापत्रमा ‘विद्युत् समस्या समाधान गरिने’ भन्ने बुँदा नछुटेको होटल व्यवसायी मानबहादुर बडुवाल बताउँछन् ।

‘प्रत्येक निर्वाचनमा बत्तीलाई प्रमुख मुद्दा बनाएर भोट माग्ने । तर नागरिकले भने यो समस्याबाट कहिल्यै मुक्ति नपाउने भइरहेको छ’, बडुवाल भन्छन् । तर मुख्यमन्त्री भएपछि कँडेलले भने अनियमित विद्युत् समस्या सुल्झाउन चासो दिइरहेका छन् । उनले प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सहितको टोलीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

जाजरकोटबाट तीनपल्ट चुनाव जितेका माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत संघीय सरकारमा चार पटक मन्त्री बने । २०७९ को निर्वाचनमा पनि जाजरकोटबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा १७ चैत २०७९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बनेका थिए ।

तर कर्णालीको विद्युत् समस्या भने उनको प्राथमिकतामा परेन । बस्नेतले भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा विद्युत् बिक्री गर्ने मन्तव्य दिइरहँदा कर्णालीका व्यवसायीहरूले भने उनलाई भेटेरै विद्युत् कर्णालीलाई बिक्री गर्न आग्रह गरेका थिए । तत्कालका लागि बस्नेतबाट आश्वासन पाए पनि विद्युत् भने पाउन नसकेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल बताउँछन् ।

‘उहाँ यही क्षेत्रको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामी समस्या समाधान गरिदिन भन्दै तीन÷चार पटक डेलिगेसन लिएर गयौं’ कँडेलले भने, ‘तर उहाँको प्राथमिकतामा पर्न सकेन । आश्वासन सिवाय केही पाएनौं ।’

२०७३ साउनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्यकालमा रुकुम पश्चिमबाट निर्वाचित सांसद जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री थिए । उनी ऊर्जामन्त्री हुँदा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरे र, काठमाडौंको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर चर्चामा आए । तर कर्णालीको विद्युत् समस्या उनको पनि प्राथमिकतामा परेन ।

देशलाई नै लोड सेडिङमुक्त गराउने श्रेय लिइरहेका शर्माको प्रदेश भने तीन दशकदेखि विद्युत् समस्याले थलिएको छ । गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत पटक–पटक सरकारको प्रभावशाली मन्त्री बन्दा पनि शर्माले कर्णालीको विद्युत् समस्या बारे सक्रिय चासो नदिएको देखिन्छ ।

‘उहाँ अर्थमन्त्री हुँदा हामी सुर्खेतका व्यापारीहरू अर्थ मन्त्रालयमै पुगेर यहाँको विद्युत् र एअरपोर्टको समस्या सुल्झाउन ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौं’, कँडेल भन्छन् । कर्णालीको यो समस्या समाधान गरिदिन भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाउन कुनै पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्री बाँकी नरहेको कँडेल बताउँछन् ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कालीकोटबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित महेन्द्रबहादुर शाही शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ८३ दिन ऊर्जामन्त्री बने । आफ्नो ऊर्जामन्त्री कालमा उज्यालो नेपाल अभियानको निरन्तरता, कर्णालीलाई विद्युत्को केन्द्रीय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने, ग्राहकहरूलाई विद्युत् भुक्तानीमा ई–सेवाको प्रारम्भ गर्ने जस्ता काम गरेको श्रेय उनले लिइरहेका छन् । तर कर्णाली प्रदेशमा उज्यालो छैन ।

२०७४ को आम निर्वाचनमा प्रदेश सभामा निर्वाचित तिनै शाही कर्णाली प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री समेत भए । प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा उनले आफ्ना पाँच प्राथमिकता सुनाएका थिए । जसमा प्रदेशको विद्युत् पनि एक थियो । करिब साढे तीन वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका शाहीले यो मामिलामा कुनै काम गर्न सकेनन् ।

सुर्खेत निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ वाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सांसद पूर्णबहादुर खड्का प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री थिए । उनलाई पनि व्यापारीहरूले पटक–पटक १३२ केभी विद्युत् समस्या सुल्झाउन आग्रह गरे । तर उनले पनि यो समस्या बारे खासै चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन् ।

‘हाम्रो दौडधुप हेर्दा कहिलेकाहीं त यो विद्युत् समस्या व्यापारीको मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्छ’ प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पदमबहादुर शाही भन्छन्, ‘नेता, प्राधिकरण, मन्त्री, प्रधानमन्त्री कार्यालय चहार्दा चहार्दै हामी थाकिसकेका छौं ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज बजेट ल्याउँदै

२०८१ भदौ ३१ गते सोमबार, धनगडी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज सोमबार बजेट ल्याउने भएको छ । सरकारले आज चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन लागेको हो । गत

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने

२०८१ भदौ २९ गते शनिबार, धनगढी । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ गते बजेट ल्याउने भएको छ।   आज शनिबार कैलालीको धनगढीमा आयोजना गरिएको पत्रकार

आज ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर मनाइँदै

२०८१ भदौ २९ गते शनिबार, काठमाडौँ । आज ६०औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर मनाइँदै छ। ‘बालबालिकामा लगानी, सुरक्षित भविष्यको थालनी’ भन्ने नाराका साथ